राज्यले सम्बोधन नगरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

१२ जेठ, २०८२

जेठ ११, रश्मि कुंवर डोटी : तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको द्वन्द्वमा प्रभावित बनेका पीडितले आफूलाई राज्यले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार डोटीको सिलगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द पीडितहरुले सरकारले समस्या समाधानमा कुनै ध्यान नदिएको बताएका हुन् देशमा शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा समेत आफूहरुका समस्या समाधान नभएको द्वन्द पीडितहरुले गुनासो गरेका हुन्।

२०६३ सालमा शान्ति सम्झौता हुँदा द्वन्द पीडितका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले आफूहरुका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको दिदी गुमायकी द्वन्द पीडित शान्ति खड्काले बताएकी छन् । राहत भन्दा पनि रोजगारिको ब्यबस्था गरीदिन द्वन्द पीडित खड्काको अनुरोध छ।अहिले पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै रहेकोअर्का द्वन्द पीडित बाबु प्रबीण सोपको भनाई छ। उनले आफूहरुका समस्या समाधानमा राज्यले कुनै ध्यान नदिएको बताएका छन्

कुन द्वन्द्व पिडितहरूलाई कस्तो न्याय चाहिने हो सो कुरा राज्यले पिडितहरूसंग बुझेर क्षतीपुर्ती राहत र न्याय दिनु पर्ने पत्रकार महासंघ डोटीका निर्वतमान अध्यक्ष मोहन शाहीले बताउनु भयो ।द्वन्द पीडितहरुको तथ्यांक समेत फरक –फरक रहेकाले यकिन तथ्यांक समेत संकलन गर्न नसक्नु दुखद पक्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका अध्यक्ष प्रकाश बमले बताएका छन्।ढिलो न्याय दिनु न्यान नपाउनु सरह हुने भएकाले राज्यले गठन भएका आयोगहरू मार्फत संक्रमण कालिन न्यायलाई छिटो टुग्याउनु पर्ने सहजकर्ता नवराज जोशीले बताए।
इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीले द्वन्द पीडितहरुको न्यायका लागि नागरिक समाज बलियो हुनुपर्ने बताए । सरकारले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको सम्बन्धमा जोशीले संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा राज्यले धेरै ढिलो काम गरिरहेको बताएका छन् ।

स्थानिय शान्ती समितीकोे तथ्यांक अनुसार डोटीमा द्वन्दको समयमा १ सय २ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना बेपत्ता रहेका छन् । यस्तै ७१ जना अंगभंग भएका थिए भने ४सय ७५ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
कार्यक्रममा द्वन्द पीडित परिवारका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोली, लागयतको सहभागिता रहेको थियो ।