प्राधिकरणबाट थाती रहेका कामको सन्दर्भ र अहिलेसम्मको उपलब्धि सहितका विषयमा अनलाइनखबरका लागि अच्युत पुरी र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ६ वर्षपछि खारेज भयो, यसको सबैभन्दा लामो अवधि नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा भूकम्प र पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक दिनलाई तपाईं कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

महाभूकम्प जाँदा म शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिएँ । भूकम्प गएलगत्तै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हामी राहत र उद्धारमा जुट्यौं । देश विपत्तिमा फसेका बेला मेरो मनमा चाहिं पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा कहाँनेर कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने प्रश्न खेलिरहन्थ्यो ।

यही चिन्तनका बीच मैले आफ्नो तर्फबाट आन्तरिक तयारी थालें । एउटा इन्जिनियरका रूपमा मैले गरेको कल्पना नै ‘सबैभन्दा पहिले जनताका ढलेका घर उठाउनुपर्छ, घर उठाउन जनता आफैं अग्रसर हुनुपर्छ र यसमा राज्यले आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता दिनुपर्छ’ भन्ने नै थियो । आर्थिक स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसका लागि एउटा स्वायत्त निकाय चाहिन्छ, त्यो निकायको संरचना, कार्यान्वयन ढाँचा र त्यसले समन्वयन गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्धित निकाय समेत चाहिन्छ भनेर अहिलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा तयार पारे । मैले बनाएको पुनर्निर्माण ढाँचा तत्कालीन सरकारप्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, मुख्यसचिव र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा प्रस्ताव गरी छलफल अगाडि बढाए ।

पुनर्निर्माणको मेरो योजनालाई उहाँहरूले ‘ठीक छ’ भन्नुहुन्थ्यो । ठीक यही समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन बनाउन शुरू गर्‍यो । यस क्रममा दातृ निकायका विभिन्न समूहसँग छलफल र अन्तरक्रिया भए । यी अन्तरक्रियामा मैले मेरो पुनर्निर्माण सम्बन्धी परिकल्पना प्रस्तुत गर्थें । मेरो दृष्टिकोणमा मोटामोटी योजना आयोग र दातृ निकाय समेत सहमत देखिए ।

त्यसबेला अध्यादेश मार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन आयो । सोही बीचमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भयो । उता, अध्यादेश भने संसदमा टेबुल हुन नपाउँदै ऐन खारेज भयो । सोही कारण भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना हुन मात्र ८ महीना समय लाग्यो । यसबीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत काम गर्नुभयो । प्राधिकरणले स्वायत्तता नपाउँदा त्यसबेला प्रारम्भिक चरणमै ‘महत्वपूर्ण ८ महीना’ खेर गयो ।

जनता पालमुनि बसेर पुनर्निर्माण कुरेको, दलहरूले यसैलाई चुनावी दाउपेच गराइरहेको, स्रोतको चरम अभावका बीच प्रारम्भिक दिनमा काम गर्न कति गाह्रो थियो ?

भूकम्पपछिको ८ महीनाकै बीचमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र नयाँ सरकार आयो । यसबीचमै पुनर्निर्माण ऐन बनाउन संसदका विभिन्न समितिमा छलफल जारी थिए । मलाई पनि संसदमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्न बोलाइएको थियो । त्यसबेला मैले आफ्नो परिकल्पना अघि सारें । ऐनमा छलफल चल्दै गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा ठूलो विवाद थियो । त्यसबेला नै मैले पुनर्निर्माणको नेतृत्व सामूहिक बनाउन प्रस्ताव गरें ।

पुनर्निर्माणको काम कसैले जस लिने र दिने भन्दा पनि मानवीय सेवाको थियो । त्यसकारण प्राधिकरणको सर्वोच्च निकाय मानिने निर्देशक समितिमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विपक्षी दलका नेता राख्ने प्रस्तावमा सहमति भयो । संसदमा यस विषयमा सहमति जुट्यो । राजनीतिक दाउपेचबाट पुनर्निर्माणको कामलाई अलग राख्न र सबैको साझा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन यो निर्णय निकै महत्वपूर्ण थियो । ऐन मार्फत स्थापना भएको प्राधिकरणमा तत्कालीन मलाई सीईओका रूपमा नियुक्ति गरेपछि काम शुरू भयो ।

तपाईंले नेतृत्व लिंदाको अवस्था कस्तो थियो ?

साँच्चै भन्ने हो भने यो कथा रोचक हुन्छ । प्राधिकरण स्थापना त भयो, टेबल/कुर्सी पनि आफैं मिलाएर कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जनतामा अपेक्षा ‘सगरमाथा’ जत्तिकै विशाल थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो, किनकि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम गर्न भनेर सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व मैले सम्हाल्दा भूकम्प गएको झण्डै ८ महीना बितिसकेको थियो ।

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम थाती थियो । वैशाखमा भूकम्प गएको, चिसो भुइँमा राहत कुरेका जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो । अर्कोतर्फ स्रोत, साधन, जनशक्ति र कुनै पूर्वाधार नै नभएको प्राधिकरण । साँच्चै भन्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो अवस्था थियो ।

म प्राधिकरणमा आउँदा कानूनी रूपमा प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको मात्र जिम्मेवारी थियो । सरकारका अन्य निकाय राहत र उद्धारको दायित्व पनि प्राधिकरणकै हुने भनी पन्छिए ।

भनेपछि पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने प्राधिकरण केही समय राहत र उद्धारमा अल्मलिएको हो ?

भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक स्थायी घर हो, तर त्यस अगाडि अस्थायी पनि त चाहियो । किनकि स्थायी घर त आजको आजै बन्ने अवस्था हुँदैन ।

राजनीतिक रूपमा त यो विषय बुझाउन निकै कठिन हुन्थ्यो । तत्कालीन राहतस्वरुप भूकम्प पीडितलाई सरकारले १५ हजार रुपैयाँ दिएको थियो । यो जनताले खर्च गरिसकेका थिए । स्थायी घर नबनेसम्म खुला आकाशमा रहेका नागरिकलाई अस्थायी प्रकृतिको अस्थायी संरचनामा लैजान आवश्यक थियो । यसमा सरकारका अन्य निकायले काम गर्न सक्थे । ताकि हामी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित बन्न सक्थ्यौं । तर, त्यो वातावरण भएन ।

सोही कारण थप नगद तत्काल दिएर अस्थायी वासस्थानको व्यवस्थापन गर्न पहल शुरू गर्‍यौं । तत्कालका लागि सबै भूकम्प पीडितलाई जाडोमा चिसोबाट बच्न र न्यानो कपडा किन्न १० हजार रुपैयाँ दिन गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्‍यौं । गैरसरकारी संस्था मार्फत दिइने राहतका प्याकेजलाई पनि सहजीकरण गर्न गृहलाई आग्रह गर्‍यौं । यसमा सहमति भएपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्न बाटो तय भएको थियो ।

शुरूमा निजी आवास अनुदान एकमुष्ट दिइनुपर्छ भन्ने माग थियो, किस्ताबन्दीमा रकम दिने कुरामा सहमत गराउन कति गाह्रो भयो ?

तत्कालीन सरकारले भूकम्प पीडितका लागि स्थायी आवास बनाउन दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । त्यो रकम एकै पटकमा लाभग्राहीलाई दिनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक रूपमा ठूलो दबाव आयो । हाम्रो अडान तीन किस्तामा रकम दिने र कामको प्रगतिका आधारमा दिने कुरामै थियो । कतिपयले त हेलिकप्टरमा पैसा लगेर बाँड्नेसम्म प्रस्ताव गर्थे । संसद समेत १० दिन अवरुद्ध भयो ।

प्राधिकरणको जोड जनताको स्थायी आवास बन्ने, खर्च गरिएको रकम पारदर्शी हुने र जुन कामका लागि पैसा दिएको हो, त्यो त्यही काममा खर्च हुने कुराको सुनिश्चितता खोजिरहेको थियो । साथमा हामीले अब बनाउने घर सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने नै थियो । यो काम एकै पटक पैसा बाँडेर सम्भवै थिएन । एउटा जटिल अवस्थामा प्राधिकरण पुग्यो ।

यसलाई चिर्न मैले राजनीतिक दललाई काम गर्ने तरिका र उपाय सम्झाउन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । निकै प्रयासपछि यो जटिलता चिर्न र घरधुरी सर्वेक्षण गरेर खास लाभग्राहीलाई लाभ दिलाउने वातावरण सृजना भएको हो । यसमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसहितका निकायले लाभग्राही पहिचानमा निकै ठूलो सहयोग गरेका थिए ।

त्यो जटिलताबाट शुरू भएको पुनर्निर्माणको काम ६ वर्षपछि कहाँ पुर्‍याएर छाड्नुभयो ?

सबै क्षेत्रमा ९० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रगति भएको छ । केही क्षेत्रमा काम जारी छन् । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य निजी आवास निर्माणमा थियो । यो अहिले ९२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तीन लाख रुपैयाँ लागतका ८ लाखभन्दा धेरै परियोजना ६ वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुनु आफैंमा अद्भुत सफलता हो । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा र सरकारी भवनमा समेत यस्तै सफलता प्राप्त भयो । सुरक्षा निकायको भवन शतप्रतिशत सम्पन्न गरेका छौं ।

पुनर्निर्माणको कामले गति लिइरहँदा तपाईंले भोगेको नमीठो अनुभूति केही छ ?

प्राधिकरणमा रहँदा तपाईंले मेरो तर्फबाट कसैमाथि आरोप लगाएको कमै मात्र सुन्नुभएको होला । तर, आज म अलि खुलेर बोल्दैछु । मेरो लडाईं जहिले पनि सरकारबाट पैसा कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमै रह्यो । नेपालमा एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायलाई दोष दिएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति छ । मैले यो गर्न उचित ठानिनँ ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भयो । त्यो नेतृत्वबाट पनि सकेसम्म प्रयास भयो, कसले कति रिजल्ट दियो, त्यो त जगजाहेर विषय भयो ।

सरकारको तर्फबाट सबैभन्दा बढी चुनौती पैसा प्राप्तिमै भोग्नुपर्‍यो । पैसा आएको अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन छिटो गर्न सकिन्थ्यो, अन्य कामले पनि गति लिन्थ्यो । बजेटमा पैसा छ, तर पाइँदैन । बजेटमा ५ लाख छुट्याएको छ, काम गर्नुपर्छ ५ करोडको । बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति माग्यो, अनुमति नपाइने । यो सबै पीडा मैले बाहिर भन्दै हिंडेको भए त्यहीं नै सरकारी संयन्त्रबाट अझै बढी असहयोग हुने वातावरण बन्थ्यो ।

बरु जतिसुकै आलोचना भए पनि म सहन्छु, तर सरकारलाई दोष लगाउन्न भनेर मैले बाहिर केही भनिनँ । आज यो समस्या सुनाउँदैछु ।

कतिपय अवस्थामा सरकारका संरचना नै प्रतिपक्षी जस्ता देखिए । प्रणाली नै सहयोगी नभएको अनुभूति मैले गरेको छु । यसको मतलब सबैले सहयोग गरेनन् भन्ने होइन । हाम्रो शासन प्रणालीभित्रै यो समस्या छ । स्रोतको अभाव नभएको भए सम्पदाको बाहेक अन्य पुनर्निर्माणको काम दुई वर्ष अगाडि नै सकिन्थ्यो । सम्पदा पनि आजको दिनसम्ममा सकिन्थ्यो । ११५ सम्पदाको काम स्रोतको अभावले अड्किएको छ ।

पुनर्निर्माणका दौरान राजनीतिक रूपमा ठूलो चाहना थियो, एकीकृत बस्ती । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व बीचमा परिवर्तन भयो । शुरूमा मैले जुन अवधारणा लिएको थिएँ, बीचमा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका १२० वटा परियोजना अगाडि बढेका छन्, यो म पछिल्लो समय आएपछि अगाडि बढेका परियोजना हुन् । ५८ वटाको काम सकिएको छ । अन्यको जारी छ ।

कम समयमै २२९ बस्तीका पाँच हजार घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीमा सार्ने काम निकै जटिल थियो । एउटा परिवार बसाइँसराइ गर्दा कति धेरै जटिलता हुन्छ । हामीले निकै सजिलो प्रावधान बनाएर व्यक्तिलाई एकीकृत बस्तीमा बस्ने कि व्यक्तिगत घरमा भनेर छनोटको अवसर दियौं । व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयुक्तता हेरेर रोज्न पाए ।

सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित घर बनाउने शर्तमा यस्तो छनोटको अवसर दिइएको थियो । थोरै समय, जनताको उत्साहजनक सहभागिता र थोरै पैसामा पनि धेरै काम भएको छ । सुन्दर बस्तीहरू बनेका छन् । यी नमूना हुन्, जसबाट हामीले पाठ सिकेका छौं । भविष्यमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । बाढी, पहिरो जस्ता जोखिम रहेको क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ ।

यो बीचमा ‘गर्न सकिन्थ्यो, तर चुकियो’ भन्ने केही विषय छन् ?

शुरूमा प्राधिकरणमा एउटा भिजन ल्याएर आएको थिएँ । परिस्थितिवश बीचमा मैले छाड्नुपर्‍यो । अगाडिको कार्यकालमा निजी आवासका लागि एउटा प्रणाली तयार पारेको थिएँ । पैसा कसरी बाँड्ने भन्ने कार्यविधि बनेको थियो । इन्जिनियर भर्खरै भर्ना लिन थालिएको थियो । सोही अनुसार काम पनि भयो । घर बनाउन गाउँगाउँमा तालीम दिन थालिएको थियो । म जाने बेला एकीकृत बस्तीबारे मोडेल बनाउने निर्णय भएको थियो, तर कार्यविधि बनिसकेको थिएन ।

एकीकृत बस्ती बनाउन अलि विशिष्ट खालको अध्ययन चाहिन्थ्यो । जनताले कहाँ के गर्न चाहन्छ भन्ने सूचना चाहिएको थियो । प्राविधिकलाई पनि त्यही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने थियो । कार्यविधि बनाएर पैसाका बारेमा घोषणा गर्नुपर्ने थियो, सरकारले पूर्वाधार र आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने थियो, तर कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनिसकेको थिएन ।

म दोस्रो पटक प्राधिकरणमा आउँदा जनताले घर निर्माणको काम थालिसकेका थिए । उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीतर्फ आकर्षित गर्न धेरै ढिला भइसकेको थियो । आज हेर्दा लाग्छ, एकीकृत बस्तीको सन्दर्भमा हामी चुकेकै हो ।

अर्कोतर्फ एकीकृत बस्ती बाध्यात्मक बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । मैले प्राधिकरणमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी लिएपछि पहिलो कार्यकारी समितिको बैठक राखेर जति आउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय लियौं । त्यसका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नै निर्णय भयो ।

असुरक्षित बस्तीमा बसेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन दुई उपाय थिए, एउटा व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउने, अर्को एकीकृत बस्ती बनाउने । आउन चाहनेलाई प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्ने अवस्थामा हाम्रो निर्णयले उत्साह थप्यो । सोही अनुसार ढिलै शुरू भए पनि १२० वटा बस्ती तयार हुने क्रममा छन् ।

दोस्रोमा हामीले नवनिर्माणको कुरालाई सँगै लैजानुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेका छौं । परम्परागत मौलिक बस्तीमा एकीकृत पूर्वाधार बनाउने र त्यसलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने योजना थियो । त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली सहितका आधारभूत पूर्वाधारलाई अण्डरग्राउण्ड राख्ने, घरको पुरानो संरचना बचाउने र आधुनिक सेवा–सुविधा पनि पाउने गरी योजना बनाएका थियौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५२ वटा यस्तो बस्तीको पहिचान पनि भएको छ ।

पुरानै शैलीमा मौलिक घर बनाउन जनतालाई विशिष्ट प्रकारको सहयोग आवश्यक थियो । त्यसका लागि निर्माणकर्मी, कालिगड तयार पार्नुपर्ने थियो । मठ–मन्दिरको संरक्षण गर्दै बस्तीलाई रोजगारी र पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने थियो । किनकि सम्पदालाई आम्दानीसँग जोड्न सकियो भने आगामी पुस्तालाई समेत यसको संरक्षणमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । यो सबै एउटै प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने थियो । पहिलो कार्यकालमा प्राचीन बस्ती विकासको निर्णयसम्म भएको थियो । यसको पनि कार्यविधि बनेको थिएन । त्यसपछिको नेतृत्वले निरन्तरता दिनुभएन ।

म दोस्रो पटक आउँदा ढिला भइसकेको थियो । घर, निर्माण एक चरण अगाडि बढिसकेको थियो । यसबीचमा पनि उपत्यका बाहिरका तीन वटा सम्पदा बस्ती नुवाकोट, गोरखा र भीमेश्वर अनि काठमाडौं भित्र बुङमती, खोकना र साँखुमा गुरुयोजना निर्माणको काम अगाडि बढायौं ।

शुरूमा भारत सरकारको सहयोगमा काम गर्ने भन्ने भयो । त्यसमा जनप्रतिनिधिदेखि सबै जना सहमत पनि हुनुभयो, पहिला एक्जिम बैंकको पैसामा गर्ने भन्ने थियो, पछि भारतीय अनुदानमा काम गर्ने भनियो । तर, भारत सरकारले यो ठूलो स्केलमा हुनेभयो, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, भनेर अनिच्छा देखायो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि अगाडि बढाउन चाहेन । जनताले चाहेर पनि, काम गर्ने योजना हुँदा पनि काम गर्न सकिएन, स्रोतको अभाव भयो । इतिहासलाई संरक्षण गर्दै नवनिर्माणमा जाने सपना अधुरै रह्यो ।

अर्को विश्व सम्पदा क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर पूर्ण रूपमा विकास गर्ने योजना थियो । विश्व हेरिटेज कमिटीले जहिले पनि हामीलाई हाम्रा बनेका संरचना कंक्रिटमा बने, घर तथा जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर टिप्पणी गर्छ । मैले यो रोक्छु भन्ने सोचेको थिएँ । त्यस अनुसार गुरुयोजना पनि बनायौं । बसन्तपुर, पाटन, भक्तपुर, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ मन्दिर सहितका सम्पदाको गुरुयोजना बनाऔं । तर, यो पनि काम अगाडि बढ्न स्रोतको कमी भयो ।

मैले यो प्रस्ताव लैजाँदा ‘निजी आवासमा दिने नै पैसा छैन, यो अहिले नगरौं’ भन्ने नै कुरा आयो । वास्तवमा शुरूको पुनर्निर्माणको लागत ९३८ अर्बबाट कटौती गर्नुपरेको अवस्था नै स्रोतको कमीका कारण थियो । जसले शुरूमा बनाइएका कतिपय योजना नै कटौती भएका छन् । कोभिड आएपछि अझ बढी पुनर्निर्माण ओझेलमा पर्न गयो ।

पुनर्निर्माण भौतिक संरचनाको मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक पुनर्स्थापपनाको समेत थियो । पुनर्निर्माणकै दौरान चीन सरकार र त्यहाँका उद्योगीहरूको १०० जनाको टोली नेपाल आएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमध्ये कुनै एक वा दुई ठाउँमा ‘विशेष अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्र’ बनाउने उनीहरूको चाहना थियो । म दोस्रो पटक प्राधिकरणमा आएपछि ६०० मिलियन रुपैयाँको सामाजिक–आर्थिक पुनर्स्थापना प्याकेज बनाएर विश्व बैंकसँग समझदारी गरी लगभग सम्झौताको चरणमा पुर्‍याएको थिएँ । पुनर्निर्माणको काम सकिनै लाग्दा यो शुरू गर्ने योजना थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक बिजनेश प्रोमोशन सेन्टर बनाएर त्यसलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन चाहेका थियौं ।

पुनर्निर्माणमा १० लाख मानिसले रोजगारी पाएका थिए । एक लाख मानिसमा क्षमता विकास भएको थियो । यसलाई थप उँचाइ दिन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यो रकम केही अनुदान र ठूलो हिस्सा ऋणमा थियो । देशमा बाह्य ऋण बढेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अगाडि नबढाऔं भन्नुभयो । जसले गर्दा बीचमै रोकियो ।

नेपालको पुनर्निर्माणको विशेषता के हो, भावी पुस्ता र विश्व समुदायले के सिक्नेछन् ?

पुनर्निर्माणको गतिलाई यहाँसम्म ल्याउन प्राधिकरणको जुन अवधारणामा काम भयो, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यसको जस नीति र यसको निर्माता सबैमा जान्छ । राजनीतिक रूपमा पुनर्निर्माणमा कुनै अवरोधको सामना गर्नु परेन । प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा सहभागी हुने सरकार र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वले सही ढंगले काम गर्‍यो । सरकारका सबै अङ्गहरूसँगको खास–खास समन्वयमा प्राधिकरणको टीमले नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्‍यौं । जसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि आफ्नो उद्देश्यबाट प्राधिकरणको लिक परिवर्तन भएन ।

दोस्रो ढाँचा भनेको हाम्रो पारदर्शिता हो । पुनर्निर्माणको पारदर्शितालाई नजिकबाट हेरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको पुनर्निर्माण विश्वका लागि अनुकरणीय नै हुने बताएको छ । गाउँ–गाउँ पुगेर उसले गरेको अध्ययन र प्रतिवेदनमा हामीले गरेको कामको पारदर्शिता देखिन्छ । अर्को विशेषता हामीले पुनर्निर्माणको चरणमा अपनाएको बैंकिङ प्रणाली हो । जनतालाई  हातमा पैसा दिने तर कसरी लिकेजप्रुफ बनाउने भन्ने अवधारणा विश्वले सिक्न सक्छ ।

जनताले तीन चरणमा बैंकिङ प्रणालीबाट घर बनाउन पैसा लिए । यो जुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भनिएको थियो, सोही प्रयोजनमा खर्च भएको सफल परियोजना पनि हो । अर्को विशेषता, हामीले विपन्नलाई थप विशेष व्यवस्था गरेर पुनर्निर्माणमा सबैलाई सहभागी बनायौं । सरकारबाट सबैले समान सहयोग पाए । विपन्नले विशेष सहयोग पाए ।

हामीले कोही पनि नछुट्ने गरी पुनर्निर्माण सक्यौं । कुनै विवाद विना १३ हजार भूमिहीन किसानको घर बनाउने काम भयो । अपाङ्गता भएका र अशक्तका लागि उनीहरूको अशक्ततालाई सहयोग पुग्ने गरी झण्डै १८ हजारलाई विशेष रूपमा काम गरेका छौं ।

अर्को विशेषता, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणको छ । भूकम्प प्रतिरोधी भन्दै कंक्रिटले निर्माण गर्न थालिएको संरचनालाई हामीले बदलेका छौं । जस्तो– रानीपोखरी । पुरानै स्रोत, साधन एवम् जनशक्ति प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनेको छ । मन्दिर लगायत सबै संरचनामा यो प्रणाली अपनाइएको छ ।

पछिल्लो दुई/तीन वर्षको अवधिलाई नेपालको सम्पदा पुनर्निर्माणको ‘गोल्डेन एज’ भन्न सकिन्छ । हरेक ऐतिहासिक संरचनालाई अध्ययन गरेर, तिनमा प्रयोग भएका परम्परागत स्रोत र साधनलाई जस्ताको त्यस्तै गरी प्रयोग गरे फेरि त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण र ऐतिहासिक छ । यो त विश्वले सिक्नेछ ।

पुनर्निर्माण त सकियो तर निजी आवास कस्तो बन्यो ? घर बने कि गोठ ? भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ नि ?

सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँमा कस्तो घर बन्छ, त्यो हामीले बनाएका छौं । हामीले तीन लाख रुपैयाँमा घर मात्रै बनाएका छैनौं, यो संरचनामा आधारित रहेर एउटा ठूलो घर बनाउन सक्ने ‘बेस’ बनाएका छौं । हामीले बनाएको संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र बलियो छ, यो राम्रो बेसमा बनेको छ । अब आफ्नो आवश्यकताअनुसार बाहिर भान्सा बनाउन, बार्दली हाल्न सक्छन् । केहीले काम पनि गरेका छन् ।

यसमा प्राधिकरणले थप सहजीकरण गर्न घरको थप संरचना बिस्तारको ‘गाइडलाइन’ बनाएर स्थानीय तहमा पठाएको छ । हाम्रा इन्जिनियरहरूले पनि यसलाई सिकाएका छन् । जनतामा सीप गएको छ । प्रविधि गएको छ । अब थोरै स्रोतसाधन जुटाएर भए पनि पूर्वाधार थप गर्दै जान सक्छन् ।

६ वर्षको अवधिमा करीब ५ खर्ब हाराहारी खर्च विकासको काममा भएको छ । यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कसरी जोडेर हिसाब गरिएको छ ?

पुनर्निर्माणको सामाजिक, आर्थिक प्रभावबारे एक रोचक तथ्य छ । बेलाबेला पुनर्निर्माणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गरेको योगदानका बारेमा बहस हुने गर्छ । यसलाई यथार्थपरक बनाउन हामीले टीम बनाएर स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्ने निर्णय लियौं । आफैं गर्दा स्वतन्त्र अध्ययन भएन भन्ने गुनासो आउला भन्ने ठानेर स्वतन्त्र विज्ञ राख्ने कुरा भयो । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल, योजना आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक राखेर टीम बनायौं । यो टीमले पुनर्निर्माणबाट सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र रकमको परिचालन कसरी भएको भन्नेबारे अध्ययन केन्द्रित छ । अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालको पुनर्निर्माणले १ देखि ३.३ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान गरेको देखिएको छ । न्यूनतम ४० करोड कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसबाट १० लाख मान्छेले वर्षको १०० दिन बराबरको रोजगारी चार वर्षसम्म पाएका छन् । यो धेरै रोजगारी हो । यस बीचमा एक लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको छ । डकर्मी, सिकर्मी काममा ७० हजारले प्रत्यक्ष र ३० हजार मानिसले अप्रत्यक्ष रूपमा काम सिकेको देखिएको छ ।

प्रारम्भिक दिनमा पुनर्निर्माणमा मलाई ठूलो दबाव दाताका शर्तहरूमा थियो । दाता, संघसंस्थाले शर्त राखेर एकै पटक लाखौं ‘प्रिफ्याब’ घर बनाउँछौं, काम हामीलाई देऊ भन्न आउँथे ।

उनीहरूका विभिन्न शर्त थिए, कुनैको इन्टेन्सन गलत जस्तो पनि देखिन्थ्यो । मैले त्यो कुरालाई इन्कार गरें, राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स पनि गराउनुपर्ने थियो । किनकि ‘उनीहरूले त वर्ष दिनभित्र सबै नागरिकलाई घर बनाइदिन्छन, हामीले केही गर्नै पर्दैन’ भन्ने जस्तो तर्क सुनिन्थ्यो । ‘के फरक पर्छ र ?’ भन्दै मलाई प्रश्न आउँथ्यो । म भन्थें, ‘उनीहरूले बनाइदिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के ?’

हामी उनीहरूमा अत्यधिक आश्रित हुनेथियौं । जनताको घर बनाइसकेपछि दाता त फर्कन्थे । घर बनाउँदा कुनै कमजोरी भयो भने मर्मत गर्न जनताले जान्दैनथे । त्यसपछि कसलाई बोलाएर मर्मत गराउने ? जनताले जुन मोडलमा विगतमा काम गरेका थिए, त्यसमा प्रविधि दिने हो, भनेर मैले अडान लिएँ । यसको पछाडिको कारण घर दिगो हुन्छ, दोस्रो हाम्रो अर्थतन्त्रमा पैसा मुलुकभित्रै रहन सफल भयो । किनकि कसैलाई घर बनाइदेऊ भनेर जिम्मा दिएको भए पैसा सबै विदेश जानेथियो, अझ नेपालकै पैसा पनि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

घरको डिजाइन, प्रविधि पास हुनासाथ जनताले घर बनाउन थाले । यसले गाउँगाउँमा रोजगारी सिर्जना भयो, हामीले तालीम काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाममा गराएनौं, गाउँगाउँमा गरायौं । जनताको घर दैलोमा गरायौं । निर्माण सामग्री ढुंगा–माटो, गिट्टी बालुवा, काठ गाउँमै थियो, यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनायो । विदेशबाट आयात गर्ने सामानको खपत कम भएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । कच्चा पदार्थ ल्याउनु परे पनि जस्तापाता नेपालमै बन्छ, सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ । छडमा आत्मनिर्भर छ । खर्बौं रुपैयाँ जनताको हातमा गयो, त्यो पैसा विदेशिएको छैन, स्थानीय तहमै घुमिरहेको छ । रोजगारी, निर्माण सामग्रीको खपतबाट स्थानीय तहमै रकम रहेको छ ।

जीडीपीमा योगदान हुनुको कारण नै यही हो । एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्‍यो भने कन्सल्टेन्ट र निर्माण सामग्रीका नाममा ठूलो रकम विदेश जान्छ । पुनर्निर्माणमा बढीमा १०/१५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम विदेशिएको छैन । खर्बौं रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा जाँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

नेपालको पुनर्निर्माणले भूकम्पले खस्किएको, कोरोनाले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ । बाह्य असरका बावजूद आर्थिक वृद्धिदर नखस्किनुमा यसको ठूलो योगदान छ । पुनर्निर्माणको काम अन्तिमतर्फ आउँदै गर्दा अब खर्च र आर्थिक वृद्धि दुवैमा प्रभाव देखिन थालिसकेको छ ।

भूकम्प एउटा पुस्ताले भोग्यो, पुनर्निर्माणमा यही पुस्ता खटियो । आगामी पुस्तालाई यो अवस्था बुझाएर सचेत गराइराख्न के-के काम भयो वा हुँदैछन् ?

सबैभन्दा ठूलो ‘मेमोरी’ मान्छेमै राख्ने काम हामीले गरेका छौं । भोलिको पुस्तालाई मान्छे आफैंले सचेत गराइराख्न सक्छ । प्राधिकरण गठन गर्दा, प्राधिकरणको संरचना तलसम्म बनाएर सबै काम आफैं गरोस् भन्ने थियो । मैले यो प्रस्ताव स्वीकार गरिनँ । त्यसको साटो सरकारका संरचनाबाट जनशक्ति लिएर अधिकतम उनीहरू मार्फत काम गराउने गरी योजना बनायौं ।

सम्भव भएसम्म स्थानीय सरकारबाट काम गरायौं । ८० प्रतिशत विद्यालय जनपरिचालनमा आधारित भएर बनेका हुन् । ठेक्कामा मात्र गएको भए यो स्केलमा कामै हुन्थेन । हरेक स्कूल एउटा परियोजना हो । त्यो परियोजनामा काम गर्ने टीम त्यही नै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा स्थानीय स्रोतसाधन, श्रमिक प्रयोग गरेर काम भएको हो ।

सम्पदामा १० करोडसम्मको उपभोक्ता समितिबाट काम गरायौं । रानीपोखरीको माटो राख्ने काम समेत उपभोक्ता समितिबाट भएको हो ।

सरकारी संरचनाले मात्र काम गरेको भए पनि पार लाग्दैनथ्यो, विज्ञ र कर्मचारीलाई पनि राखेर हाइब्रिड संरचना बनायौं । यसले पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त ज्ञान सरकारी कर्मचारीसम्म पुग्यो । जनशक्ति विकास भयो । यो सीप र ज्ञान मन्त्रालय र विभागहरूमा गएको छ । स्थानीय सरकारसँग काम गरेकै कारण आज बलियो घर बनाउन आवश्यक ‘विल्डिङ कोड’ सबै स्थानीय सरकारले आफैं बनाउन सक्छन् ।

तर, यसले मात्र पुग्दैन । अकल्पनीय क्षति र यसबाट उठ्न गरेका प्रयासलाई डकुमेन्टेसन र रिसर्च सेन्टर बनाएर सुरक्षित गर्नुपर्छ । धरहरा हाम्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रतीक हो । यसलाई हामीले भूकम्पको ‘स्मृतिको केन्द्र’ भनेका छौं । विगतमा टक्सार रहेको स्थानमा भूकम्प संग्रहालय बन्दैछ । यहाँ भूकम्प आउँदाको अनुभूति हुने भाइब्रेसन सहितको प्रविधि राखिनेछ । यसले भावी पुस्तालाई भूकम्प कसरी आएको भन्ने बारे जानकारी गराउनेछ ।

अर्को चेम्बरमा राहत र उद्धारको कामका श्रव्यदृश्य सामग्री राखिने छन् । पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणको काम पनि देखाइनेछ । अर्कोमा विपद् व्यवस्थापनका कम्पोनेन्ट, कस्तो घर बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बारे जानकारी गराउनेछौं । संग्रहालय सिक्ने र सचेत गराउने थलो पनि हुनेछ । डकुमेन्टेसनको तहमा २० वटा प्रकाशन तयारीको क्रममा छन् । एउटा प्राधिकरणको संस्थागत मेमोरीको डकुमेन्ट बन्दैछ । यी सबै दस्तावेज, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुस्तकालय बनाएर सुरक्षित राखिनेछ ।

प्राधिकरणको खारेजपछि बाँकी निर्माणका काममा सहजीकरण कसरी हुन्छ ?

यसअघि काम गरेका निकायले नै काम गर्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नहुँदा पैसा र जनशक्ति कसरी परिपूर्ति हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जहाँसम्म आर्थिक स्रोतको कुरा छ सरकार र दातृ निकायबाट पाउने रकम हामीले नै सम्झौता गरी अन्तिम रूप दिइसकेका छौं । अब भुक्तानी लिने हो । सरकारले कुन समयमा कति पैसा दिने भन्ने कुरा निश्चित भएको छ ।

सबै कामको सहजीकरण र आउन सक्ने कानूनी उल्झन सल्ट्याउन र अनुगमनको काम अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्नो ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाउन पाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने विशिष्ट कानूनहरू मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर लागू गर्न पाउनेछ । जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले ती कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दिन सक्नेछन् । सोही कारण बाँकी कामले पनि गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो, सरोकारवालालाई तपाईंको सुझाव के छ ?

भूकम्पले सिकाएको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाठ भनेको नेपालमा जोखिम पहिचान गरी त्यसबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउन निरन्तर काम गरिराख्नु आवश्यक छ भन्ने नै हो । विपद्हरू के के हुन्, गर्नुपर्ने काम के के हो ? त्यसका लागि स्रोेत र जनशक्ति परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विशाल मार्गचित्र अनिवार्य भएको छ । यसका लागि ‘विपद् उत्थानशील नेपाल फ्रेमवर्क २०३०’ बजेटमा पनि आएको छ ।

विपत्ती अहिले यो क्षेत्रमा आयो भोलि अर्को क्षेत्रमा हुनसक्छ । त्यसअघि नै हाम्रा सामाजिक, धार्मिक र निजी संरचना सुरक्षित बनाउनुपर्छ । फुसको छानालाई हटाएर जस्ता हाल्ने अभियान सरकारले थालेको छ । घरलाई थप सुरक्षित बनाउन पनि तीनै तहको सरकारले काम गर्नुपर्छ । सार्नुपर्ने बस्ती पहिचान गर्नुपर्छ ।

भूकम्पको एउटा कहालीलाग्दो तथ्याङ्क छ । २०७२ को भूकम्पमा ९ हजार विद्यालयका १९ हजार कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । शनिबार बाहेक अर्को दिन भूकम्प गएको भए हाम्रो क्षतिको अवस्था कस्तो हुनेथियो ? परिकल्पना गर्नै सक्दैनौं । हामीलाई भूकम्पले ‘संकेत’ मात्रै गरेको हो । अब अरू ठाउँमा भएका संरचनामा अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरी सुरक्षात्मक अवधारणामा आजै काम थालौं ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयमा सीमित नगरी छुट्टै स्वायत्त संरचना बनाऔं, ताकि यो निकायले विपद् आएपछि मात्र नभई, जोखिम न्यूनीकरणमा निरन्तर काम गर्न सकोस् ।

‘भारतमा ‘आउट ब्रेक’ हुने स्थितिमा पुगिसक्यो, नेपालमा संकट आउन सक्छ’

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएको छ । सरकारको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हालसम्म तीन जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ । तर,